Aruna Shanbaug case (अरुणा शानबाग मामला)
इच्छा मृत्यु का अधिकार, अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ, इस वीडियो में हम भारत के ऐतिहासिक और संवेदनशील न्यायिक निर्णय
“अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011)” का गहन और तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।
यह मामला इच्छा मृत्यु (Euthanasia) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 – जीवन के अधिकार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में Passive Euthanasia को सशर्त अनुमति देकर भारत के कानून और चिकित्सा नैतिकता में एक नया अध्याय जोड़ा।
📌 इस वीडियो में आप जानेंगे —
✔ इच्छा मृत्यु क्या है?
✔ अरुणा शानबाग कौन थीं?
✔ Active और Passive Euthanasia में अंतर
✔ सुप्रीम कोर्ट का तर्क और निर्णय
✔ जीवन के अधिकार की संवैधानिक व्याख्या
✔ UPSC, RPSC, Judiciary, Law Students के लिए परीक्षा-उपयोग
यह वीडियो न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए भी आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है।
📚 संविधान, न्याय और मानव गरिमा के संतुलन को समझने के लिए यह वीडियो अवश्य देखें।
🇮🇳 न्याय, करुणा और भारतीय संवैधानिक मूल्यों की यह कहानी भारत के न्यायिक इतिहास का गौरवशाली अध्याय है।
अरुणा शानबाग प्रकरण और भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु का ऐतिहासिक निर्णय
7 मार्च 2011 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा ऐतिहासिक और प्रगतिशील निर्णय दिया, जिसने भारत में जीवन के अंतिम चरण से जुड़े चिकित्सा और नैतिक प्रश्नों को नई दिशा दी। यह 110 पृष्ठों का विस्तृत फैसला न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू द्वारा लिखा गया और दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया। इस निर्णय की विशेषता यह थी कि जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बनाती, तब तक यही निर्णय “कानून” माना जाएगा।
फैसले की शुरुआत मिर्ज़ा ग़ालिब के शेर से होती है—
“मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती।”
यह पंक्ति स्वयं इस पूरे प्रकरण की पीड़ा, विडंबना और मानवीय त्रासदी को अभिव्यक्त कर देती है।
अरुणा शानबाग: एक त्रासदी, एक प्रश्न
इस निर्णय की पृष्ठभूमि में है अरुणा शानबाग की मार्मिक कहानी। वर्ष 1973 में मुंबई के केईएम अस्पताल में कार्यरत 24 वर्षीय नर्स अरुणा शानबाग के साथ उसी अस्पताल के एक वार्डबॉय ने अमानवीय यौन हिंसा की। इस हमले के कारण उनके मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुँची और वे स्थायी शाकीय अवस्था (Persistent Vegetative State – PVS) में चली गईं।
पिछले चार दशकों से अधिक समय तक अरुणा शानबाग जीवित रहीं, लेकिन चेतना से पूर्णतः वंचित। उनके जैविक परिवार ने उनसे संबंध तोड़ लिया, किंतु केईएम अस्पताल की नर्सों ने उन्हें अपने परिवार की तरह सहेजा। यह अपने आप में मानवीय करुणा और सेवा का अद्वितीय उदाहरण था।
याचिका और न्यायालय की भूमिका
वर्ष 2009 में पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने स्वयं को “अरुणा की मित्र” बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका का उद्देश्य था कि अरुणा को कृत्रिम रूप से भोजन देना बंद कर दिया जाए ताकि उन्हें “शांतिपूर्ण मृत्यु” प्राप्त हो सके। यह मूलतः निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की मांग थी।
न्यायालय तकनीकी आधार पर इस याचिका को खारिज कर सकता था, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में “मरने का अधिकार” शामिल नहीं माना गया है। किंतु न्यायालय ने भारत में जीवन के अंत से जुड़े निर्णयों के संदर्भ में व्याप्त कानूनी शून्यता को देखते हुए मामले की गहराई में जाना उचित समझा।
सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु में अंतर
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सक्रिय इच्छामृत्यु—जैसे किसी मरीज को घातक इंजेक्शन देना—भारत में अवैध रहेगी। इसके पीछे कारण बताया गया कि वर्तमान सामाजिक और नैतिक परिस्थितियों में इसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
परंतु निष्क्रिय इच्छामृत्यु, अर्थात् निरर्थक और जीवन को केवल यांत्रिक रूप से बनाए रखने वाले उपचार को हटाना, कुछ सख्त शर्तों के साथ वैध मानी गई।
न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
न्यायालय ने यह अधिकार सीधे डॉक्टरों या परिजनों को न देकर, प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय की अनुमति अनिवार्य कर दी।
इसके अंतर्गत—
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संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का उच्च न्यायालय
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कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ
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तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों (न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक और चिकित्सक) की समिति
इन सभी की संयुक्त संतुष्टि के बाद ही जीवन रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी जा सकती है।
व्यापक प्रभाव और व्यावहारिक प्रश्न
इस निर्णय के बाद कई व्यावहारिक प्रश्न सामने आए—
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अस्पतालों में “डू नॉट रिससिटेट (DNR)” जैसे निर्देशों की कानूनी स्थिति
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अंगदान से असंबद्ध ब्रेन डेड मरीजों के मामले
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स्थायी शाकीय अवस्था में पड़े अन्य मरीज
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लिविंग विल (Living Will) की वैधता
फिलहाल ये सभी विषय पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह निर्णय भविष्य की न्यायिक व्याख्याओं के लिए आधारशिला बन गया है।
निष्कर्ष
अरुणा शानबाग प्रकरण भारत में इच्छामृत्यु पर अंतिम शब्द नहीं है, बल्कि यह एक प्रारंभिक और आवश्यक कदम है। बहुधार्मिक और विविधतापूर्ण भारतीय समाज में इस विषय पर व्यापक और सर्वसम्मत कानून बनाना आसान नहीं है। ऐसे में यह अपेक्षा की जाती है कि आने वाले समय में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय क्रमिक रूप से इन प्रश्नों का समाधान करेंगे।
अरुणा स्वयं भले ही निर्णय का प्रत्यक्ष लाभ न पा सकीं, लेकिन उनका जीवन और पीड़ा भारत के लाखों मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक संवैधानिक और मानवीय विमर्श का द्वार खोल गई।
The Aruna Shanbaug Case and India’s First Legal Step Toward Passive Euthanasia
On March 7, 2011, the Supreme Court of India delivered one of its most progressive and ethically significant judgments, with far-reaching implications for end-of-life care and medical practice in the country. The 110-page judgment, authored by Justice Markandey Katju and delivered by a two-judge Division Bench, remains a landmark in Indian constitutional and medical jurisprudence.
The judgment opens with a poignant couplet by Mirza Ghalib:
“Marte hain arzoo mein marne ki, maut aati hai par nahi aati.”
(“We perish with the wish to die; death comes, yet never arrives.”)
The choice of verse sets the emotional and philosophical tone for a judgment that grapples with life, death, dignity, and the limits of medical intervention.
The Tragic Story of Aruna Shanbaug
At the heart of this case lies the tragic story of Aruna Shanbaug. In 1973, Aruna, a 24-year-old nurse working at Mumbai’s KEM Hospital, was brutally assaulted, sodomised, and strangulated by a ward attendant. The assault caused severe hypoxic brain injury, leaving her in what is medically described as a Persistent Vegetative State (PVS).
For over four decades, Aruna remained alive but without awareness of herself or her surroundings. Her biological family gradually withdrew all contact, but her colleagues—the nurses of KEM Hospital—took on the role of her caregivers. Their devotion turned Aruna into perhaps the longest-living patient in PVS in recorded medical history, and a powerful symbol of compassion, duty, and ethical complexity.
The Writ Petition and the Legal Vacuum
In 2009, journalist and activist Pinki Virani, describing herself as “Aruna’s friend,” filed a writ petition before the Supreme Court under Article 32 of the Constitution. She prayed that artificial feeding be stopped so that Aruna could “die peacefully.” By then, Aruna required nasogastric feeding, and withdrawal of this support would have effectively resulted in passive euthanasia.
Justice Katju acknowledged that the petition could have been dismissed on purely constitutional grounds, since Article 21 guarantees the right to life, not the right to die. However, recognising the absence of any clear legal framework governing end-of-life decisions in India, the Court chose to examine the broader merits of the issue.
The Union of India, KEM Hospital, and the Brihanmumbai Municipal Corporation were impleaded as respondents. The Court also appointed senior advocate and former Solicitor General T.N. Andhyarujina as amicus curiae. Additionally, a medical panel of three physicians was constituted to independently assess Aruna’s condition.
Active vs Passive Euthanasia
In its final judgment, the Court drew a firm distinction between active euthanasia and passive euthanasia.
Active euthanasia—such as administering a lethal injection—was unequivocally rejected. The Court expressed serious concern about potential misuse, citing prevailing ethical weaknesses, commercialisation of healthcare, and corruption. It held that legalising active euthanasia in such an environment would be dangerous.
However, the Court accepted that passive euthanasia, defined as the withdrawal of life-sustaining treatment with the knowledge that death would follow, could be legally permissible under strict safeguards.
Judicial Oversight and Safeguards
To prevent abuse, the Court did not allow passive euthanasia to be exercised freely by doctors or families. Instead, it mandated judicial oversight.
Under the guidelines laid down:
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An application must be made to the High Court under Article 226.
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The case must be heard by a Bench of at least two judges.
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The decision must be based on the opinion of a committee of three reputed doctors, preferably including a neurologist, psychiatrist, and physician.
Only after satisfying itself that withdrawal of treatment is in the patient’s best interests can the High Court grant permission.
Dismissal of the Petition—but Not the Principle
The Court ultimately dismissed Pinki Virani’s petition, holding that the nurses of KEM Hospital were Aruna’s lawful and ethical surrogates, and they were opposed to withdrawing life support. However, the larger legal principle—recognition of passive euthanasia under judicial supervision—was firmly established.
Broader Implications
The judgment immediately raised several unresolved but crucial issues:
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The legal status of “Do Not Resuscitate” (DNR) or “Do Not Intubate” orders in hospitals
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Management of brain-dead patients who are not organ donors
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Legal handling of patients in permanent vegetative states
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The validity of living wills in the absence of statutory law
While the judgment did not conclusively resolve these questions, it created a constitutional framework within which future case law could evolve.
Conclusion
The Aruna Shanbaug judgment was not the final word on euthanasia in India—it was the first step in a long and necessary journey. In a pluralistic and deeply religious society like India, comprehensive legislation on end-of-life care is difficult to achieve. It is therefore likely that Indian courts, particularly High Courts, will continue to shape this area of law on a case-by-case basis.
Though Aruna herself did not benefit from the ruling, her life and suffering forced the nation to confront uncomfortable questions about dignity, death, and the true meaning of care. In that sense, her legacy endures—not just in law books, but in the evolving conscience of Indian society.
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